हाल ही में कुछ राज्यों द्वारा 10वीं और 12वीं की कक्षाओं को कुछ सीमाओं के साथ अनलॉक करने का फैसला लिया गया है लेकिन प्राथमिक कक्षाओं वाले स्कूलों को खोलने पर अबतक फैसला नहीं लिया जा सका है। स्कूलों के बंद रहने से छात्रों, शिक्षकों, स्कूल कर्मचारियों और स्वयं स्कूलों पर क्या दुष्प्रभाव पड़ा है जानते हैं बजट स्कूलों के अखिल भारतीय संगठन नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल्स अलायंस (निसा) के वाइस प्रेसिडेंट और तेलंगना रिकगनाइज्ड स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसियेशन के स्टेट जनरल सेक्रेटरी एस. मधुसूदन से..

पुराने और अप्रासंगिक कानूनों के समापन के अभियान को आगे बढ़ाते हुए थिंकटैंक सेंटर फ़ॉर सिविल सोसायटी द्वारा 26 नवम्बर अर्थात संविधान दिवस को ‘नेशनल रिपील लॉ डे’ के तौर पर मनाने की मांग कई वर्षों से जोरों शोरों से की जा रही है। सीसीएस की इस मांग को देश के प्रतिष्ठित कानूनविदों और संविधान विशेषज्ञों का समर्थन प्राप्त है। इसी विषय पर आज़ादी.मी के संपादक अविनाश चंद्र बातचीत कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता प्रशांत नारंग से और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर पुराने कानूनों के समापन से सुशासन को कैसे बढ़ावा मिलेगा और आम नागरिक के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?